युरोपमध्ये स्थायिक होऊ पाहणाऱ्या आणि विशेषतः आयर्लंडमध्ये उत्तम करिअरच्या शोधात असलेल्या भारतीय तरुणांसाठी आणि कुशल कामगारांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. आयर्लंडला सध्या भेडसावत असलेल्या कुशल मनुष्यबळाच्या तीव्र टंचाईवर मात करण्यासाठी तिथल्या सरकारने त्यांच्या रोजगार परवाना प्रणालीत (Employment Permits System) मोठे आणि महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आयर्लंडचे उद्योग व रोजगार मंत्री पीटर बर्क आणि राज्यमंत्री ॲलन डिलन यांनी नुकतीच या नव्या धोरणाची घोषणा केली. भारतीय व्यावसायिकांचा आणि कामगारांचा मोठा वाटा असलेल्या बांधकाम, आरोग्य सेवा, वाहतूक आणि कृषी-अन्न (agri-food) या क्षेत्रांमधील मजुरांची आणि तज्ज्ञांची कमतरता भरून काढणे, हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
२०२५ च्या उन्हाळ्यात सुरू झालेल्या एका विस्तृत आढाव्यानंतर आता एकूण ३२ पदांच्या परवाना नियमांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या नव्या बदलांनुसार, सहा नवीन पदांचा ‘क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट्स’ (CSEPs) मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे उच्चशिक्षित भारतीय इंजिनियर्स आणि व्यावसायिकांना आयर्लंडचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे. याशिवाय नऊ पदांना कोणत्याही कोट्याविना ‘जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट्स’ (GEPs) दिले जातील, तर नव्याने लागू केलेल्या कोट्याअंतर्गत दोन पदांसाठी GEPs उपलब्ध असतील. सोबतच जुन्या १५ पदांच्या कोट्यांचे नूतनीकरणही करण्यात आले असून यामुळे भारतीय अर्जदारांसाठी संधी वाढल्या आहेत.
या संपूर्ण निर्णयात भारतीय परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठा आशेचा किरण म्हणजे ‘५०:५० नियमात’ सुचवण्यात आलेली सुधारणा. सध्याच्या कायद्यानुसार, कोणत्याही कंपनीत किमान ५० टक्के कर्मचारी हे यूके किंवा युरोपियन इकॉनॉमिक एरिया (EEA) मधील असावे लागतात. इतर क्षेत्रांना याची फारशी अडचण नसली तरी, आरोग्य आणि सामाजिक देखभाल क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसत होता. आयर्लंडचे वाढते वयोमान आणि रुग्णांची वाढती संख्या पाहता, नर्सिंग होम्स, अपंग सेवा आणि होमकेअरमध्ये हा नियम पाळणे कठीण होत होते. म्हणूनच, ‘एम्प्लॉयमेंट परमिट्स ॲक्ट २०२४’ मध्ये सुधारणा करून या नियमात शिथिलता आणण्याच्या मंत्री बर्क यांच्या प्रस्तावाला आता सरकारने मंजुरी दिली आहे. याचा थेट फायदा आयर्लंडमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्या हजारो भारतीय नर्सेस आणि केअरगिव्हर्सना होणार आहे.
कामगारांच्या हिताचे रक्षण करतानाच, किमान वार्षिक वेतन मर्यादा आणि परवान्याच्या अटी यांसारख्या मूळ नियमांना धक्का न लावता ही यंत्रणा अधिक गतिमान केली जात असल्याचे पीटर बर्क यांनी स्पष्ट केले. ‘क्रिटिकल स्किल्स’च्या यादीत बौद्धिक संपदा (Intellectual Property), पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य क्षेत्राचा नव्याने झालेला समावेश भारतीय आयटी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी एक उत्तम पर्व ठरू शकतो. आयर्लंडच्या अब्जावधींच्या राष्ट्रीय विकास आराखड्यातील आणि ‘डिलिव्हरिंग होम्स, बिल्डिंग कम्युनिटीज’ या महत्त्वाकांक्षी गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी कन्स्ट्रक्शन प्लॅनर/शेड्युलर आणि जिओस्पेशिअल सर्व्हेअर (लँड सर्व्हेअर) या पदांना ‘क्रिटिकल स्किल्स’मध्ये टाकण्यात आले आहे.
याशिवाय, बांधकाम क्षेत्रात अजूनही काही विशिष्ट कामांसाठी माणसे मिळत नसल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळेच प्लॅस्टिक लायनिंग टेक्निशियन्स, स्टील फिक्सर्स, फेन्सिंग ऑपरेटर्स, कर्टन वॉलर्स आणि काँक्रीट पंप ऑपरेटर या आणखी पाच पदांना जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिटसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. परिणामी, भारतातील कुशल कामगारांसाठी बांधकाम क्षेत्रातील जवळपास प्रत्येक कामाचे दरवाजे आता सताड उघडे झाले आहेत.
अर्थात, भारतीय आणि इतर परदेशी कामगारांसाठी व्हिसाचे नियम सोपे करत असतानाच देशांतर्गत तरुणांच्या कौशल्य विकासाकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची काळजी घेतल्याचे राज्यमंत्री ॲलन डिलन यांनी नमूद केले. बाहेरून येणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांमुळे स्थानिक तरुणांच्या रोजगार किंवा प्रशिक्षण संधी हिरावल्या जाऊ नयेत, यासाठीच कमी कौशल्याच्या कामांसाठी ‘कोटा’ पद्धत लागू करण्यात आली आहे. देशांतर्गत उपलब्ध नसलेले आणि अत्यंत निकडीचे कौशल्य भारतासारख्या देशांमधून आयात करणे आणि त्याचवेळी स्थानिक उद्योजकांना त्यांच्या पुढील नोकरभरतीचे नियोजन करण्यासाठी एक स्पष्ट व पारदर्शक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे, असा हा दुहेरी आणि स्वागतार्ह बदल आयर्लंडने स्वीकारला आहे.
